हॅलो आरोग्य ऑनलाईन। गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगभरात नुसता थयथयाट केला आहे. यामुळे जगभरातील विविध देशांत कोरोनावर मात करण्यासाठी विविध निर्बंध आणि मुख्य म्हणजे लसीकरण सुरु करण्यात आले. यानंतर आता कोरोनाची लाट ओसरत चालली आहे. मात्र अजूनही हे संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही. त्यामुळे लसीकरणावर भर देणे हि सध्याची प्राथमिक गरज आहे. यासाठीच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा करीत दिलासा दिला आहे. आता कोरोना लसीकरणासाठी आधार कार्डची गरज लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. त्यामुळे आता लसीकरणाला आणखी वेग येईल हे नक्की.

याआधी अनेक राज्यात अनेक लोकांकडे आधारकार्ड नसल्यामुळे त्यांना कोरोना प्रतिबंधक लस नाकारण्यात आली होती. यामुळे अनेक लोक लसीकरणाशिवाय राहिले होते. याबद्दलची तक्रारदेखील करण्यात आली होती. कोविन अॅपवर फक्त आधार कार्डचा प्रचार केला जात आहे असे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली होती. यानंतर अखेर आता आधार कार्डशिवाय लसीकरण होणार आहे.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टामध्ये कोविन पोर्टलवर लसीकरण करत असताना आधार कार्डसह इतर ९ ओळखपत्रांची विचारणा केली जाऊ शकते, असे कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे मांडण्यात आले. तसेच आधारकार्ड नसलेल्या सुमाारे ८७ लाख लोकांना कोरोना लस देण्यात आली असल्याचेही सिद्ध झाले. 'पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड हि ओळखपत्रे देखील आधार कार्ड इतकीच महत्वाची असल्यामुळे या प्रत्येक कागद पत्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. अगदी लसीकरणासाठीसुद्धा हि ओळखपत्रे वापरता येतील, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आणि अखेर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.

मागील वर्षभरापासून देशात लसीकरण मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत देशात १५६ कोटींहून अधिक लोकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आली आहे. तर काही लोकांना लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर काही जणांचा दुसरा डोस बाकी आहे. अनेकांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे. तसेच आता १८ वर्षांवरील व्यक्तींना जानेवारीपासून लसीकरण सुरु झाल्यानंतर लसीकरणाला आणखीच वेग आला आहे. आतापर्यंत ९८ कोटी व्यक्तींना कोरोना लस देण्यात आल्याची माहिती आहे.